21 अक्टूबर 2026 को राजस्थान वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की पुनः गहन जाँच और दिसंबर 2026 के वेतन बिल में सत्यापन प्रमाणपत्र का निर्देश दिया।
21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सेवारत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नियमों के अनुसार पुनः जाँच करने के निर्देश दिए। विभागों को पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति और ACP/MACP के अंतर्गत वेतन निर्धारण का सत्यापन करना है। रिपोर्ट के अनुसार सत्यापन प्रमाणपत्र दिसंबर 2026 के वेतन बिल में अंकित किया जाना है। इसका उद्देश्य सेवा अभिलेखों और वेतन निर्धारण की शुद्धता सुनिश्चित करना है। ACP का अर्थ Assured Career Progression और MACP का अर्थ Modified Assured Career Progression है। ये वेतन/कैरियर प्रगति से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं। परीक्षा में विभाग, सत्यापन का माह और ACP/MACP का विस्तार पूछा जा सकता है।
Source: दैनिक नवज्योति, 21 अक्टूबर 2026
Reference: https://dainiknavajyoti.com/jaipur-local-news/tag-96888
